 |
| ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ) |
ਕਾਦੀਆਂ, 6 ਮਈ (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ-1967 ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।