 |
| ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ) |
ਕਾਦੀਆਂ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਧੂ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।