 |
| ਕਾਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਪਈ। (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ) |
ਕਾਦੀਆਂ, 25 ਜੂਨ (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ): ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢੱਪਈ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਪਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਪਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1929 ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰ ਜ਼ਫਰ ਉੱਲ੍ਹਾ ਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1944 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਟੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਚ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਸ-ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਪਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 1929 ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਟਾਂਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।