ਕਾਦੀਆਂ, 18 ਅਗਸਤ (ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਰਤਵ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।